news.terai@gmail.com

९८५१२३२८१४

Birgunj-8, Parsa, Nepal

रामसागर रामस्वरूप क्याम्पस, जनकपुरमा ३७ वर्षसम्म अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापन गरेका प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ बौद्धिक हुन् । उनी राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा समसामयिक राजनीतिबारे आफ्ना दृष्टिकोण तथा विचार प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन तथा मधेसका विविध विषयबारे नागरिककर्मी सुरेश यादवले उनीसँग गरेको संवादः

 

यो चुनावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यस प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुकको स्थानीय निर्वाचनले पूर्णता पाउनेछ । राष्ट्रिय स्तरमै यो चुनावको महत्व छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढेको सन्देश जानेछ ।

दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावले स्थानीय तहमा के परिवर्तन ल्याउँछ ?
पछिल्लो स्थानीय चुनावको दिन जन्मेको बच्चा अहिले हुन लागेको चुनावमा मतदान गर्दैछन् । एक पुस्ता फेरिइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । यो चुनावमा मतदान गर्न जनता साँच्चै आतुर छन् । अर्को कुरो, विगतको चुनावभन्दा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन छ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी अधिकारसम्पन्न हुने भएकाले चुनावपछि विकास निर्माणलगायत सबै दृष्टिकोणले समाजमा परिवर्तन ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दुई चरणको बहिष्कारपछि राजपा पनि चुनावमा आउनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो महत्वपूर्ण मोड हो । दुई चरणमा बहिष्कारमा उत्रेको राजपा तेस्रो चरणमा चुनावमा भाग लिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । राजपा चुनावमा सहभागी नभएको भए यो प्रदेशमा जबर्जस्ती चुनाव गराउन लागिएको जस्तो देखिन्थ्यो र त्यसले राम्रो सन्देश दिने थिएन । राजपा चुनावमा भाग लिएपछिको चुनावलाई सर्वस्वीकार्य भन्न सकिन्छ । राजपाको यो निर्णयलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

चुनावी प्रचारमा संविधान संशोधनका पक्षधर र विपक्षीको भूमिकामा के फरक छ ?
संविधान संशोधनको विषय आयो र असफल भयो, त्यसैको पृष्ठभूमिमा यो चुनाव हुँदैछ । निःसन्देह राजपाले यो मुद्दालाई क्यास गर्ने प्रयास गर्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि स्थानीय विकासको मुद्दा लिएर आउनुपर्ने हो । चुनावको माहोल हेर्दा सबै दलले आफ्नै अनुकूल एजेन्डा लिएर आइरहेका छन् । अन्य प्रदेशमा ठूलो बनेको दलले प्रतिष्ठा जोगाउनु छ, दोस्रो ठूलो दलले मधेसमा आफ्नो गढ नै भएको दाबी गरिरहेको छ । आन्दोलनबाट आएका दलले मधेसलाई आफ्नो प्रभाव भएको ठानिरहेका छन् र सबैभन्दा बढी जित्नैपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

तपाईंको नजरमा चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता पाइरहेको छ कि विकासको ?
आम जनताको सहभागिताबाट स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय मुद्दा र स्थानीय परिस्थितिबाट निर्वाचन हुन्छ । यो चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दा काम पनि लाग्दैन । यो मुद्दा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा काम लाग्न सक्छ । यतिबेला स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दाहरूको उठान भइरहेको छ । हुनुपर्ने पनि त्यही हो, जनताले खानेपानीको समस्या, सडक र ढल व्यवस्थापनको समस्या, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न स्थानीय चुनावको माध्यमले जनप्रतिनिधि चयन गरिने हो । त्यसैले यो चुनावमा यस्तै स–साना मुद्दा नै उठ्नुपर्ने हो ।

चुनावमा जित्न दलको प्रभावले काम गर्छ कि उम्मेदवारको हैसियतले ?
दुवै परिस्थिति देखिँदै छ । उम्मेदवारको प्रभाव, जात र दलीय संगठनको अवस्थाले जीत–हारको निर्णय गर्छ । कुनै ठाउँमा पार्टी बलियो भए पनि उम्मेदवार कमजोर छ भने त्यो उम्मेदवार हार्न सक्छ । तर, बहुमत भएको जातभित्रका छन्, र जातमा पनि तिनको पकड राम्रो छ भने जित्न सक्छ । कुनै उम्मेदवारले एउटै खुबीले जित्न सक्दैन । त्यस्तै, झुटो आश्वासन, दारु र मासुको प्रभावले पनि केही काम गर्दो रहेछ ।

विगतको आन्दोलनले मधेसी–पहाडी समुदायबीच देखाएको तिक्तता चुनावपछि सुध्रिन्छ त ?
२०७२ मा भएको मधेस आन्दोलनका बेला राजपा वा फोरमका कार्यकर्ता मात्रै आन्दोलनमा थिएनन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी र एमाले समर्थित मधेसी जनता पनि सडकमा उत्रेका थिए । आज ती आन्दोलनमा सहभागी भएका ठूला दलका कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो घर फर्किसकेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आन्दोलनका बेला मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका सबै दल आफ्नै पार्टीबाट चुनावमा सहभागी भइरहेका छन् । त्यसैले दुई समुदायबीचको मतभिन्नता अगामी दिनमा हटेर जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय मुद्दा कति छन् त ?
स्थानीय चुनावमा वास्तवमा स्थानीय विकासकै विषय प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । कसैले विगतमा गरेको आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कुनै दलले संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेका छन् भने कसैले राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने कुरो गरिरहेका छन् । व्यवस्था फेर्ने कुरा अहिले नगरौँ । खासमा यो चुनावमा त्यस्ता मुद्दाको कुनै अर्थ रहँदैन । स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय विकासका मुद्दाले नै प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । कुन मुद्दाले गाउँ, नगरको विकास सम्भव छ ? कतै पानीको अभाव, कतै बाढीको समस्या छ, सडक, ढलनिकास जस्ता मुद्दा उठ्नुपर्ने हो र यो साझा मुद्दा बन्नुपथ्र्यो ।

ठूला दलले मधेसको समस्या समाधान गर्न ठूलै दल जित्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्, मधेस केन्द्रित दलहरूले भने उनीहरूलाई मधेसमा भोट माग्ने अधिकार नै छैन भनिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यतिबेला कसैले कसैलाई निषेध गर्नुहुन्न । आरोप प्रत्यारोपलाई मत्थर गरी भ्रमबाट माथि उठेर निष्पक्षतासाथ आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । कसलाई जिताइयो भने आफ्नो क्षेत्रको विकासमा निःस्वार्थ भएर काम गर्नेछ भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ । मतदाता सचेत हुनुपर्ने बेला हो यो ।

राजपा र संघीय फोरमबीच चुनावमा एकता देखिएन नि ?
यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । हिजो उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन भयो, भोलि पनि हुनसक्छ । भविष्यमा फोरम र राजपा एकै ठाउँमा फेरि उभिन सक्छ । म त भन्छु, मधेसी दलहरू मात्रै होइन, मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलहरूबीच पनि तालमेल हुनु आवश्यक थियो । मधेसको समस्यालाई समाधान गर्न सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन ।

तालमेल नहुनुमा नेताहरूको प्रतिष्ठा कारण हो कि परिपक्वतामा कमी ?
दुवै हो । प्रमुख कारण चाहिँ वर्चश्वको लडाइँ नै हो । मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउन उपेन्द्र यादवको र राजपाको आ–आफ्नै किसिमको योगदान छ । यादवले अशोक राईसँग एकता गरेर मधेसी र पहाडी समुदायका उत्पीडित वर्गलाई जोड्ने काम गरेका छन् भने पछिल्लो समय राजपाले पनि मधेसको मुद्दालाई बलियो बनाउन योगदान दिएको छ । यो विषयलाई दुवै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएर एकजुट हुनैपर्छ ।

मधेसी मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये छ दल एउटैमा समाहित भए, फोरम मात्रै किन हुन सकेन ?
वैचारिक विभेद खासै मैले देख्न सकिनँ । समाजवादलाई फोरमले पार्टीकै नामसँग जोडेको छ, राजपाले पनि मानेकै हो । गरिबको पक्षमा बोल्छु र काम गर्छु, प्रजातन्त्रलाई मान्छु र संसदीय व्यवस्थालाई मानेको विषयमा दुवै दलको विचार उस्तै हो । यो जुँगाकै लडाइँ हो । कलान्तरमा दुवै पार्टी एकै कित्तामा आउँछन् जस्तो लाग्छ ।

अगामी मंसिरमा हुन लागको प्रदेश र संसदीय निर्वाचनले क्षेत्रीय दलहरूको अवस्था के हुन्छ ?
चुनाव हरेक पार्टीका लागि परीक्षा पनि हो । जनताको बीचमा कसरी जाने, कस्ता चुनावी एजेन्डा बनाउने, संघीयताको विषयलाई कसरी बुझ्ने जस्ता विषयमा क्षेत्रीय दलहरूका लागि सिकाइ हुनेछ । मधेसी दलहरूको कोर एरिया भएको हुनाले दुई नम्बर प्रदेशमा को कति सिट जित्छन्, त्यो सबै पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । यो चुनावले सबैलाई पाठ सिकाउँछ र यसबाट सिकेर उनीहरूले अगामी रणनीति बनाउनेछन् ।

प्रादेशिक राजधानीको एजेन्डा कुन रूपमा उठेको छ ?
जनकपुर सम्भावित राजधानी सहर हो । वीरगन्ज भर्सेज जनकपुर पनि हुन सक्छ । संविधानले दुई तीनटा झगडा लगाएको छ, तीमध्ये यो राजधानीको विषय पनि हो । न राजधानी सहर तोकेको छ, न प्रदेशको नामकरण । जनकपुर राजधानीका लागि धेरै आधारबाट उपयुक्त रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, यसका लागि चुनावपछि केही दिनसम्म रस्साकस्सी चल्नेछ ।

यो चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्य कसरी परिवर्तन होला ?
स्थानीय निर्वाचनले जुन किसिमको कोर्सको डिजाइन गर्छ, त्यसैअनुसार दलहरू होमिनेछन् । सबै पार्टीको हैसियत पत्ता लाग्नेछ । ०७० सालको चुनावले जुन सिनारियो देखाएको थियो, स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि अर्कै माहोल बन्नेछ र सोही आधारमा अगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनको माहोल तय हुनेछ । सबै दलहरूले आ–आफ्नो रणनीति फेर्नेछन् र नयाँ आवरणमा चुनाव हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नागरिक समाजले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा के सन्देश दिन्छ ?
हामी एउटै कुरा भन्छौँ, निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवारको पहिचान गरी मतदान गर्नुहोस् । जनकपुरमा व्यापक रूपमा आचारसंहिताको उल्लंघन भइरहेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई पनि चिनी राखौँ । सबैले चुनावको गरिमा बढाउनुपर्छ । त्यसै पनि दुई नम्बर प्रदेश काठमाडौँको नजरमा बदनाम छ । मतदाताले विकासका लागि कटिबद्ध नेतालाई जिताउनुपर्छ ।

मधेसको चुनाव निकै खर्चिलो भयो भन्छन् नि ?
पहिलाभन्दा निकै भड्किलो हुँदैछ । अब दुईवटा वर्ग स्थापित हुने भयो । एउटा, चुनाव लड्ने र अर्को खालि मतदान गर्ने । एउटा परिवारको भोट लिन दश हजारको दरले पैसा बाँडिदै छ रे । रक्सी, मासु, पैसा कहाँ गरिबले व्यवस्था गर्न सक्छ ? यसको मतलब गरिबले उम्मेदवारी दिनै पाउँदैन, त्यसैले जनप्रतिनिधि गरिब मान्छे हुन पाउँदैन । धनी व्यक्ति मात्रै जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । यसले वर्गीय विभाजन पनि गर्नेछ । यसले कुनै हालतमा राम्रो सन्देश दिँदैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा व्यवसाय गरिरहेका एकजना धनाढ्य नेपाली हुन् । लगातार दुई कार्यकाल संघको नेतृत्वमा गरेपछि उनी आगामी अक्टोबर १७ पछि विदा हुँदैछन् । उनको चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा, भूकम्प र बाढीपीडितलाई गरेको राहात केन्द्रित भएर नागरिकन्युजका लागि कृष्ण ढुंगानाले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्वार्ता :

गैर आवासीय नेपाली संघले हालसालै सप्तरीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेर फर्किनु भएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
तराईमा बाढीले विनाश गर्दा म काठमाठौंबाट अष्ट्रेलिया फर्केर गएको ती दिन मात्र भएको थियो । बाढीको खबर अनलाइनहरुमा देख्ना साथ म र मेरी श्रीमती काठमाडौं फर्किने निर्णय ग¥यौं । प्रत्येक वर्षायाममा बाढीले क्षति गर्छ यो पटक ठूलो स्केलमा क्षति पुर्‍याएको देखियो। त्यसैले यसपाला हामीले रेस्पोन्स गर्नुप¥यो भनेर तत्काल मिटिङ बोलायौं । राहात मोडालिटी हामीले भूकम्पकै बेला बनाइसकेका थियौं। त्यही भएर पनि यो पटक राहत वितरण व्यवस्थापन गर्ने कार्य तुलनात्मक रुपमा सहज भयो । पहिला काम गरिसकेको हुनाले यो पटक हामीलाई आत्मविश्वास पनि भयो । हामीले सुरुमा दुई करोड रुपैयाँको प्याकेज बनाएका थियौं । प्याकेजमा एक परिवारलाई करिब एक महिना पुग्ने अति आवश्यक खाद्यान्नसहितका सामग्री थिए । टेन्ट, २५ किलो चामल, ३ केजी दाल, नुन, तेल, झुलसहित हामीले एउटा प्याकेज बनाएका थियौं। हाम्रो लक्ष्य ४ देखि ५ हजार परिवारसम्म पुग्ने भन्ने थियो, त्यसमा हामी सफल रह्यौँ । पहाडे, मधेसी भन्ने जुन किसिमको भावना पछिल्लो समय विकसित भएको देखिएको छ अहिले यसो सोच्दा हामीले यो किसिमको भावनालाई जोड्न एउटा पुलको भूमिका निर्वाह ग¥यौं कि जस्तो लाग्छ। किनभने सप्तरीमा हामी जानु पछाडिको कारण मानवीय सेवाभन्दा अरु केही थिएन । अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका हाम्रा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुलाई पनि नेतृत्व आफैँ फिल्मा हुँदा ठूलो उत्साह र भरोसा लाग्दो रहेछ।

तपाइँ लामो समयदेखि अष्ट्रेलिया बस्दै आउनु भएको मान्छे सप्तरीमा स्थलगत रुपमा राहात वितरण गर्दा के के समस्या पर्‍यो ?
दुई दशकदेखि अष्ट्रेलिया बसे पनि नेपाल आउने जाने गरिरहेकै छु । राहत वितरण गर्न म पहिलो पटक स्थलगत रुपमा खटिएको होइन । भूकम्पको बेला पनि हामीले स्थलगत रुपमै परिचालन भएर राहत वितरण गरेका थियौं । सप्तरी पुगेको चाहिँ पहिलो पटक नै हो । स्थानीय स्तरमा त्यहाँ अलिक समस्याहरु रहेछन् नै । राहत वितरणमा राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्न खोजे । लिष्ट नै बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई दोहो¥याएर वितरण गर्न दवाब दिइयो । राहत पाउनेको सूचिमा परिवारको एक जना हुनुपर्नेमा पूरै परिवारको नाम राखिदिएको पनि भेट्यौं । राहत वितरणलाई राजनीति प्रभावभित्र राख्न खोज्ने उहाँहरुको उद्देश्य थियो । हामी आफैँ त्यहीँ भएको भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव भयो । एक ठाउँमा यस्तो विवादमा म आफैँ संलग्नु हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । राहतमा गडबडी गर्न नपाउँदा पार्टी कार्यकर्ताले एक ठाउँमा हामीमाथि ढुंगामुडा समेत गरे । सप्तरी म जीवनमै पहिलो पटक पुगेको हुँ । तराई र पहाड भन्ने भावनाको दूरी जुन छ त्यसलाई बुझ्ने र जोड्ने एउटा अवसर पायौं । स्थानीय जनताको अवस्था के रहेछ भन्ने बुझ्ने अवसर भयो । तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सेवा गर्ने मौका पायौं । हाम्रो देशमा पनि यस्ता व्यक्ति रहेछन्, विदेशमा बस्नेहरुले मद्दत गर्न आए भन्ने उहाँहरुले अनुभूति गर्नुभएको जस्तो लाग्यो।

    कहिलै कहीँ फुर्सद हुँदा म आफैँ व्यवसायिक रुपमा कहाँ आइपुगेँ भनेर सोच्छु । यसरी हेर्दा के देखिँदो रहेछ भने आफूभन्दा तलतिर हेर्दा ओहो केही गरिएछ भन्ने हुने रहेछ। माथितिर फर्केर हेर्‍यो भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो देखिन्छ, अवसर छोप्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ।

बाढीले तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा थिए, तपाइँहरु किन सप्तरी मात्र केन्द्रित हुनुभएको नि ?
राज्यको कानुन हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पटक पनि सुरुमा सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । राहत वितरणमा डुप्लिकेसन नहोस्, वास्तविक पीडितले राहत पाउन भनेर व्यवस्थित गर्न सायद त्यसो गरिएको थियो होला । भूकम्पको बेला हामीले गरेको कामले गर्दा सरकारमा पनि हामीप्रति विश्वास जागेको रहेछ । त्यही भएर यो पटक हामीलाई सरकारले पत्यायो । बाढी गएदेखि नै म निरन्तर गृहमन्त्रीज्यूसँग सम्पर्कमा थिएँ । उहाँसँगै संयोजन गरेर हामीले तत्काल आवश्यक सामग्री के के हुनसक्छन् भन्ने सूचि बनायौं । त्यसपछि गृहमन्त्रालयले हामीलाई राहतका लागि सप्तरी जिल्ला छुट्याइदियो । त्यहाँ राहत नपुगेको भन्ने रिपोर्टका आधारमा सप्तरी हामीलाई दिइएको थियो । मैले मन्त्रीज्यूसँग पूरै सप्तरीको राहतको जिम्मा हामीलाई दिनोस् भनेर मागेको थिएँ । त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक स्थितिका कारण खतरा र जोखिम थिए तर हामी गर्न सक्छौं भनेर उहाँलाई मैले त्यो प्रस्ताव गरेको थिए । पूर्व निर्धारित रकम बढ्न सक्छ भनेर एनआरएनका साथीहरुलाई सूचना पनि गरिसकेको थिएँ । त्यहाँ स्थलगत स्थिति फरक रहेछ । त्यहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रमसहित विभिन्न एजेन्सीहरु फेला पा¥यौं । दुर्भाग्यबस अन्यत्र यो पटक हामी पुग्न सकेनौं । हामीले जति वितरण गर्‍यौं त्यो प्रभावकारी रह्यो।

गैरअावासीय नेपाली संघ अध्यक्ष शेष घले। तस्विरः प्रबीन कोइराला

राजमार्गका छेउछाउ मात्र राहत पुगेको भनेर विभिन्न जिल्लाबाट समाचार नै आयो । तपाइँहरुले कहाँ कहाँ वितरण गर्नुभयो ?
यो बिडम्नापूर्ण स्थिति मैले पनि देखेँ । हाम्रो टोली सप्तरी पुग्दा राजमार्गमा राहत वितरणको काम भइरहेको थियो । हामीले योजनाबद्ध रुपमै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गर्‍यौं । कहाँ पुगेको छैन ? कहाँ खाँचो छ त्यो ठाउँ हामीलाई देखाइदिनोस् हामी त्यहाँ जान्छौं भन्यौं। गैरआवासीय नेपाली संघले राहत वितरण गरेका स्थानहरु ग्रामीण इलाकाहरु हुन् । बोदेबसाइन, तिलाठी, कोहिलारी बसाइन र कोमध्यपुरामा हामीले राहत वितरण गर्‍यौं। तपाइँ तथ्य जाँचका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले राहत पुर्‍याएका स्थानहरु कस्ता हुन् भनेर ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा तपाइँको नेतृत्व रहँदा भूकम्प र बाढीपीडितका लागि तत्काल संगठित रुपमा परिचालन भएको देखियो। यो अक्टोरपछि संघमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ। त्यसपछि दैवीप्रकोप राहतमा एनआरएनएले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ ?
दैवी प्रकोपमा समयमा एनआरएनएले दुई तहमा काम गर्छ। एउटा तत्काल पैसा संकलनको कार्य, अर्को राहत वितरण व्यवस्थापनको काम । सूचना संकलन, सामान खरिद, ढुवानी सबै हामी आफैँले गर्ने हो। हाम्रो संस्थामा दैवी प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने यस्तो विशेष संरचनागत व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । कसले त्यसलाई हेर्ने भन्ने पनि छैन। राहतको प्रभावकारी परिचालनसँगै छिटो पीडितसम्म पुग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । भूकम्प र यो बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिसकेपछि हामीले दैवीप्रकोप राहतसम्बन्धी धेरै कुरा सिकेका छौं। अब मलाई संस्थामा दैवी प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा युनिट हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । गोदाम व्यवस्था गर्नेदेखि दैवीप्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत तहमा सरकारसँगै सहकार्य गर्नेसम्मको तयारी अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । एनआरएनएको उद्देश्य अरु पनि छन् । तर दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दीगो सोच बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ।

    भूकम्पछि काम गर्दै आउँदा मभित्र एउटा फरक किसिमको आत्मविश्वास जागेको छ। त्यो के भने कुनै दिन मैले सबै सम्पत्ति दान गरेँ अथवा टाट पल्टिएँ भने पनि नेपालका भीरपाखामा सुखपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्छु।

लगातार दुई कार्यकाल एनआरएनएको नेतृत्व गरेर तपाइँ विदा हुँदैहुनुहुन्छ । यो चार वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा तपाइँ आफूलाई कतिको सफल ठान्नुहुन्छ ?
सफलफलता वा असफलताको कोणबाट मैले यति गरेँ, उति गरेँ भन्दा पनि तपाइँहरुले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । तपाइँहरुले देख्नुभएकै छ १४ वर्षमा हुन नसकेका कामहरु एनआरएनएले यो अवधिमा भएका छन्। साँच्चै तपाइँलाई भन्नुपर्दा यो अवधिमा मैले जे जे बाचा गरेँ, ती अधिकांश पूरा भएका छन्। भूकम्पपछिको राहत, पुनःनिर्माण, नाकाबन्दीदेखि अहिले बाढीसम्म आइपुग्दा हामी राष्ट्रलाई आइपरेका हरेक विपतमा अर्थपूर्ण साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छौं। विपतका बेला नेपालीका दुःखमा महलम लगाउँदै सहयोगी बनेका छौं। संस्थागत संरचनातर्फ कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले सुरु गरेको आफ्नै भवन निर्माणलाई मूर्तरुप दिने कार्य अब छिटै पूरा हुँदैछ। भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकभन्दा माथि उच्च हिमाली लाप्राकमा करिब ६ सय घरसहितको नमुना बस्ती निर्माण भइरहेको छ।

भूकम्प गएको २७ महिना बितिसक्यो तपाइँहरुको निर्माण कार्य पूरा हुने कुनै संकेत छैन। परकम्प नरोकिँदै घोषणा गरेको यो काम पूरा हुन किन ढिलो भएको हो ?
हामीले भूकम्पपीडितलाई एक हजार घर निर्माण गदिर्ने भन्ने घोषणा राहतवितरण लगत्तै गरेको हो। त्यो घोषणा पूरा गर्न म अझै प्रतिबद्ध छु। अर्कोतिर भूकम्पमा भत्किएका घरको निर्माण, त्यसमा पनि बस्तीकै निर्माण गर्न सरकारका मापदण्डहरु पनि आए । लागतकै हकमा भन्नुहुन्छ भने सुरुमा ३ लाख रुपैयाँ स्टमेट गरिएकोमा भौगोलिक विकटताका कारण लाप्राकमा एउटा घर निर्माण गर्न कम्तिमा १२ लाख रुपैयाँ पर्नेभयो। भूकम्पपीडितका लागि घर, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सामुदायिक भवनसहित निर्माण गर्ने गुरुयोजना बनायौं । सडक, यातायात नपुगेको ठाउँमा सिमेन्टका पक्की संरचना निर्माण गर्नु अप्ठ्यारो काम रहेछ । व्यापारमा हुन्थ्यो भने यति अप्ठ्यारो एक किसिमको घाटा भइन्जेलसम्म म एकोहोरो भएर लाग्दैनथेँ होला। छोडिसक्थेँ । तर यो कल्याणकारी काम हो, नेपाल र नेपालका लागि योगदान हो भनेर म यसलाई जसरी पनि पूरा गर्नतर्फ लागिरहेको छु। यहाँ सरकार र जनस्तरबाट पनि भूकम्पलाई लो फ्रोइलमा राख्ने काम भएको छ । मलाई दुःख लागेको कुरा के पनि हो भने भूकम्पलाई सबैले बिर्सिंदै गएका छन्। तर म आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छु । अहिलेसम्म २६ पटक लाप्राक पुगिसकेँ । आउने जाडो अगाडि नै घर निर्माण र हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।

एनआरएनए नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि नेपाल र नेपाली समुदायका लागि तपाइँको भूमिका के हुनेछ ?
बडो रोमान्चक सवाल उठाउनु भयो । यो बारेमा घोत्लिँदै मैले चिन्तन गरिरहेको छु । म त्यहीअनुसार अघि बढ्छु होला । एनआरएनतिर केन्द्रित हुनुपर्दा केही वर्षयता मैले आफ्नो व्यवसायलाई धेरै समय दिन पाइरहेको छैन । त्यहाँ गर्नुपर्ने केही कामहरु छन् तिनलाई पूरा गर्नेछु । व्यवसायको हकमा म अष्ट्रेलिया आधारित नै रहन्छु होला । नेपालमा एउटा होटल निर्माणाधीन छ त्यो बाहेक अरु लगानी गर्ने सोच अहिलै छैन । नीति नियमका कुरा एकातिर छन् यहाँको राजनीतिक अभ्यास, कर्मचारी संयन्त्र र व्यवहारमा हेर्दा नेपाल अझै पनि लगानीमैत्री हुन सकेजस्तो लाग्दैन । नेपाल मेरो मातृभूमि हो । व्यापार व्यवसाय जहाँ भए पनि कल्याणकारी काम गर्न म नेपालमै आउनेछु । त्यसकै लागि भनेर म र मेरी श्रीमतीको नाउँमा एमआइटी फाउन्डेसन नेपाल दर्ता गरिसकेका छौं । त्यसमार्फत् नेपालमा हामी कल्याणकारी काम गर्नेछौं । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग त मेरो सम्बन्ध र सम्पर्क रहिनै रहनेछ ।

सन् २०१५ जनवरीमा एमआइटी फाउन्डेसन स्थापना गर्दै तपाइँले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर एक अर्ब रुपैयाँको च्यारिटी फन्ड घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो त प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन ?
विदेशमा रहेर नेपालीहरुले आफूले केही सिर्जना गरेपछि अथवा भनौं केही कमाएपछि आफ्नो देश र आफ्नो सुमदायलाई केही मद्दत गरौं भन्ने भावना आउँदो रहेछ । मभित्र मात्र होइन यो भावना विदेश बस्ने नेपालीहरुमा बढ्दो देखिन्छ । मैले लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन । हो हामीले एक वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छौं भनेर घोषणा गरेका थियौं । गैरसकारी संस्थाहरुले बाहिरबाट नेपाल पैसा भित्र्याउँदा अपनाउनु पर्ने नीति नियमका कारण त्यसको प्रक्रियागत जटीलताले ढिलाई भइरहेको हो । सायद अबको केही महिनापछि त्यो सुल्झिनेछ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा हो । मैले त्यसलाई बिर्सिएको छैन । त्यो संस्था सक्रिय नभएको अवस्थामा हाम्रो अलिअलि सहयोग एनआरएनएमार्फत् परिचालन भइरहेको छ । एनआरएनका लागि तीन करोड, भूकम्पपछिको राहात तथा पुनःनिर्माणलाई दुई करोड, नाकाबन्दीका बेला एक करोडको औषधि र बाढीपीडितलाई एक करोड रकम यो बीचमा हामीले सघाउन सक्यौं । केही ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन् । एउटा पेचिलो कुरा के हो भने नेपालमा विनास्वार्थ केही दिन आउँछु भन्नेहरुलाई उत्साही पार्ने वातावरण छैन । एमआइटी फाउन्डेसन नेपालमा सहयोग गर्न आउँदा कुनै स्वार्थ लिएर आउने होइन । त्यो सत्प्रतिशत दिनका लागि हो । तर नेपालमा दिन्छु भनेर आउनेहरुलाई पनि सजिलो रहनेछ । नीति नियमको तहमा ब्युरोक्रेटिक झमेला छँदैछ विद्यालय भवन र अस्पताल निर्माण गर्दिन्छु भन्दा समेत त्यसबाट फाइदा लिनखोज्ने तत्वहरु भेटिए । यो हाम्रो लागि ठूलो बिडम्ना हो।

    जीवन बाँच्ने दृष्टिबाट म मध्यविन्दू पार भएँ होला तर व्यवसायिक हिसाबले म भर्खर बिऊ रोप्दै गरेको अवस्थामा छु। एमआइटी ग्रुपको लगानीमा मेलर्बनस्थित भिक्टोरिया मार्केट नजिकै दुई टावर निर्माण हुँदैछन् । तिनमा ४७० अर्पाटमेन्ट तथा २१० कोठाको होटल बन्नेछ । मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) भर्खर २२ वर्ष लाग्दैछ।

अब अलिकति प्रसंग बदलौं। अष्ट्रेलियाको फाइनान्सियल रिभ्यु टाइम्सका अनुसार तपाइँ त्यहाँको १०१ औं धनाढ्य हुनुुहुन्छ । लमजुङको एउटा सामान्य शेष घले हुनु र अष्ट्रेलियाली धनाढ्य हुनुमा के फरक हुँदो रहेछ ?
साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो छुट्याउने रेखा के हो भनेर मैले अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन । मैले मात्रै आफ्नो काम गरिरहेको हुँ । जीवन शैलीमा पनि ठूलो फरक परेको जस्तो लागेको छैन । धनाढ्यको सूचि त्यो पत्रिकाले निकाल्छ त्यो उहाँहरुको काम भयो । मेरो त्यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । एउटा कुरा तपाइँलाई स्पष्ट पारौँ धन आर्जनका लागि नेपालमा जे जे तत्व परिचालन गरिन्छ सायद त्यस्तो स्थिति त्यहाँ भएको हामी स्थापित हुन सक्दैनथ्यौं । त्यहाँ व्यापार मात्र नभएर मूल्य मान्यतासहितको व्यावसाय हुन्छ ।

सन् २०१५ को जुलाइमा तपाइँले मसँगको एउटा प्रसंगमा सुनाउनु भएको थियो, ‘मान्छे कहिलै मर्दिन भने जसरी बाँच्दो रहेछ ।’ अहिले मलाई जीवनप्रति फर्किएर हेर्दा लाग्छ मान्छे त भिखारी जस्तो पैसा बटुल्दै फगत मृत्युतिर मात्रै भाग्दोरहेछ ।
(केही बेर घोत्लिएर) भूकम्पको बेला राहत वितरण गरेर फर्किएको अवस्थामा त्यो कुराकानी भएको थियो क्यार। जीवन दर्शन, अध्यात्मतिर जानुभयो भने त्यहाँ तपाइँले कठिन प्रश्नहरुको सरल जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ। रहस्यहरु पनि भेटाउनु होला। तर भौतिक र सांसारिक परिप्रेक्ष्यमा ती प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु त्यति सहज हुँदैन। हामीसँग प्रत्येक विषयलाई हेर्ने कोण छन्, मस्तिष्क मन्थनका फरक पृष्ठभूमि छन्। तपाइँले भनेको कुरा सापेक्षित रुपमा सत्य हो। हामीलाई कल्याणकारी काममा डोर्याउने पक्षहरु पनि सायद मेरो अवचेतनमा रहेका त्यस्तै विषयहरु होलान्।

तपाइँका पाँच इन्द्रियले जुन तहको जीवन अनुभव गर्न पाए त्यो यो संसारका थोरै मान्छेले मात्र उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन्। अहिले यसो हेर्दा तपाइँको शिरमा धेरै केश फुलेको देखिए। अब यो यात्रामा तपाइँ कहाँ आइपुगे जस्तो ठान्नुहुन्छ ?
जीवनको यात्रा एउटा अनवरत चल्ने प्रक्रिया रहेछ। तपाइँ सुत्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, पैसा आर्जन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् जे गरे पनि जीवनको नदी एउटै गतिमा बगी नै रहन्छ। तर यो जीवनलाई सक्रिय र सार्थक रुपमा बिताउनुपर्छ भन्ने विषयको सान्दर्भिकता अाज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। कहिलै कहीँ फुर्सद हुँदा म आफैँ व्यवसायिक रुपमा कहाँ आइपुगेँ भनेर सोच्छु। यसरी हेर्दा के देखिँदो रहेछ भने आफूभन्दा तलतिर हेर्दा ओहो केही गरिएछ भन्ने हुन्छ । माथितिर फर्केर हेर्‍यो भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो देखिन्छ, अवसर छोप्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । भूकम्पछि काम गर्दै आउँदा मभित्र एउटा फरक किसिमको आत्मविश्वास जागेको छ। त्यो के भने कुनै दिन मैले सबै सम्पत्ति दान गरेँ अथवा टाट पल्टिएँ भने पनि नेपालका भीरपाखामा सुखपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ।

    एनआरएनए नेतृत्वमा लगातार दुई कार्यकाल चार वर्षसम्म रहँदा मैले सिकेको राम्रो पक्ष के हो भने विवाद निरुपण गर्ने कौशल। एनआरएनएको मञ्चले मलाई त्यो अवसर पनि दिएको म मान्छु।

जीवन बाँच्ने दृष्टिबाट म मध्यविन्दू पार भएँ होला तर व्यवसायिक हिसाबले म भर्खर बिऊ रोप्दै गरेको अवस्थामा छु। एमआइटी ग्रुपको लगानीमा मेलर्बनस्थित भिक्टोरिया मार्केट नजिकै दुई टावर निर्माण हुँदैछन् । तिनमा ४७० अर्पाटमेन्ट तथा २१० कोठाको होटल बन्नेछ । मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) भर्खर २२ वर्ष लाग्दैछ । यसलाई म व्यापारभन्दा शैक्षिक संस्था भन्न रुचाउँछु । पूर्वीय दर्शनले मान्छेको पुर्नजन्म हुन्छ भन्छ । मलाई हिजोआज कताकता व्यापारको पनि जीवन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मान्छेको आयुभन्दा व्यापारको जीवन लामो जस्तो देखिन्छ ।

मेरा एक जना ध्यान गुरु भन्नुहुन्थ्यो, ‘हरेक मान्छे एउटा न एउटा गरिबीबाट गुज्रन विवश छन् ।’ तपइँको जीवनमा प्रशस्त सम्पत्ति, राम्रो परिवार, प्रत्येक कदममा साथ दिने जीवन संगिनी सबैथोक देख्छु । तैपनि लफडा, झगडावाला संघसंस्थामा तपाइँको लगाव उत्तिकै देखिन्छ नि ?
समुदायलाई केही दिउँ, केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले म गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा आएको थिएँ । त्यहाँ ७५ देशका साथीहरुको प्रतिनिधित्व छ । धेरै किसिमका विचार बोक्ने साथीहरु हुँदा वादविवाद हुने रहेछ । एनआरएनए नेतृत्वमा लगातार दुई कार्यकाल चार वर्षसम्म रहँदा मैले सिकेको राम्रो पक्ष के हो भने विवाद निरुपण गर्ने कौशल। एनआरएनएको मञ्चले मलाई त्यो अवसर पनि दिएको म मान्छु। तपाइँले अघि फाइनान्सियल रिभ्यु टाइम्सको कुरा गर्नुभयो नि सन् २०१५ देखि अहिलेसम्मको रेकर्डमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर घटेको पाउनुहुन्छ। त्यो हुनुको एउटा मुख्य कारण के हो भनेर विश्लेषण गर्दा मेरो प्राथमिकता फरक परेरै हो जस्तो लाग्छ। मैले आफ्नो कार्यकालमा एनआरएनएलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बिताएँ।

अन्त्यमा, मैले प्रश्न गर्न छुटाएको र तपाइँलाई भन्न मन लागेको केही छ ?
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । सरकार, नागरिक समाज र मिडियाले पनि पछिल्लो समय यसलाई त्यति प्राथमिकता दिइरहे जस्तो लाग्दैन । गाउँगाउँमा व्यवस्थित एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि यो समय अवसर हो तर सरकारले यसलाई कतिसम्म कार्यान्वयन सक्छ । यसलाई सबैले निगरानी गरौं भन्न चाहन्छु।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउ“दै आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितका दलहरू संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राजपाले स्वीकार गरेस“गै प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन मात्र होइन संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि भन्ने आशंका पनि हटेको छ । उनीहरूको मागलाई संविधानले समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवस“ग संविधान कार्यान्वयनसहितका विषयमा नागरिकका बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी:

अहिले जुन गतिमा चुरे दोहन भइरहेको छ, यसले हाम्रो देश मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नै । जथाभावी सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिने र हरठाउ“मा डोजर लगाउने अवैज्ञानिक ढंगबाट बाटो बनाउ“दा थप समस्या आएको छ ।

संविधान जारी भएपछि दलीय असन्तुष्टिका कारण संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि भन्ने तपाईंको चिन्ता अब अन्त्य भयो होला नि ? दलहरू सबै चुनावको प्रचारमा चुटेका छन् ।

दोस्रो संविधानभसाको निर्वाचनपछि गठन भएको सभामा संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यति नभई संविधान जारी हुन पुग्यो । भूकम्पले मुलुकमा निम्त्याएको विपत्तिपछि दलहरूले केही हडबड गरेर संविधान जारी गरे, त्यसले गर्दा असन्तुष्टि देखिएको थियो । मलाई पनि केही समय लिएर सबैको चित्त माझेर संविधान जारी गर्न पाएको भए हुथ्यो भन्ने लागेको थियो । मैले सभाध्यक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दललाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको प्रोसेस पनि पूरा गरिएन भनेर । तापनि सभाको ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरमा संविधान त पास भयो । टेक्नीकली संविधान निर्माण भए पनि अर्कोतिर एउटा भूभाग र समुदायलाई हामीले बाइपास गर्ने काम भएको थियो ।

तपाईं त संविधान जारी गरिहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो, होइन ?

सबैलाई समेटेर संविधान जारी होस् भन्ने म चाहन्थेँ । एउटा पक्ष र भूभागलाई संविधानले समेटेको छैन भन्ने सन्देश देशभित्र र बाहिर नजाओस् भन्ने थियो । तर, राजनीतिक विषय बा“की रहे पनि संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्ने क्रममै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई समयसापेक्ष परिर्वतन गर्नेछौँ भनेका थिए । एउटा संशोधन त भयो तर त्यसमा दलहरूले चित्त बुझाएनन् । अर्को संशोधन संसद्मा पेस भयो तर पारित नभए पनि सबैले प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गएका छन्, यो खुसीको कुरा हो ।

संविधान जारी हु“दा र अहिलेमा के अन्तर भएको छ, त्यसमा ?

लोकतन्त्रमा विमति हुन्छ तर त्यसको समाधान सभा (संसद्) बाट गर्ने हो । त्यो दुई वर्ष पहिले नै हुनुपर्ने थियो । जुन प्रक्रियालाई आज स्वीकार गरेका छन्, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष हो । स्थानीय चुनावमा सबै दल सहभागी भइरहेका छन् । प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ, यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । यो एक चक्र पूरा भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुनेछ । मैले चाहेको पनि यही थियो, सबै दल प्रक्रियामा सहभागी हुन त्यसकै माध्यमबाट समाधान खोजून् ।

संसद्ले संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाए पनि अझै यो विषय उठाइरहनुपर्ने हो र ?

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला पनि यसलाई समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका हुन् । आफ्ना माग र असन्तुष्टि छन् भने उसले उठाइरहन्छ । संसद् त भोलि पनि गठन हुन्छ, त्यसमा फेरि प्रवेश गर्ला र संसदीय प्रक्रिया र विधिअनुसार त्यसको टुंगो लाग्दै जाला । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, त्यो अर्कै कुरा हो । विधिअनुसार प्रक्रिया निर्धारण हु“दै गयो भने लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । संसद्को प्रक्रिया रोक्नुहुन्न । हिजो पारित भएन भने प्रक्रिया नै मान्दिनँ र प्रक्रियामा जानै दिन्नँ भन्ने जुन दुवै गलत प्रवृत्ति थिए, तिनको अन्त्य भएको छ । आज जे भएको छ, त्यो राम्रो भएको छ । प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

अब संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?

त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर मलाई किन भन्न लगाउनुहुन्छ । संशोधनको माग गर्ने दलहरूले सोही मुद्दालाई लिएर जनतामा गएका छन् । जनताले उहा“हरूलाई जिताएर पठाए संशोधन होला । र, आवश्यक रहेछ भन्ने बुझ्नुप¥यो, होइन भने औचित्य रहेनछ भन्ने होला ।

भनेपछि अब संविधान कार्यान्वयन हु“दैन कि, यताउता होला कि भन्ने आशंका अब तपाईंबाट हट्यो ?

कहीँ न कहीँ त्यो थियो । सबै दललाई संविधानमा समेटेर लैजाऊँ भन्ने थियो । त्यसो नहु“दा मलाई कहीँ न कहीँ समस्या थियो । तर आज मलाई खुसी लागेको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार नगरेर मैले अलमल गरेको भए आज समस्या समाधान हुने थिएन । अरू समस्या आउ“थ्यो । त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

हिजो त तपार्इं नै संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो त, आज विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्न थाल्नुभएछ ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बुलेटको राजनीति गरिरहेको माओवादी शक्तिलाई समेत ब्यालेटमा ल्याउनु भयो । अब मेरो चाहना के थियो भने बुलेटको राजनीति गरिरहेको शक्ति त ब्यालेटको राजनीतिमा आए भने हिजोका दिनमा ब्यालेटको राजनीति गरेर संविधान जारी गर्ने बेलामा क्षेत्रीयताको मुद्दा उठाउनेहरू सहमतिमा नआउने भन्ने कुरै थिएन । केही दिन पर्खौं भनेको थिए“ । मधेसका पार्टीमा भएका सबै नेताहरू वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी नै थिए । मात्र उनीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका थिए । संविधानसभा सार्वभौमसत्तासम्पन्न संस्था हो । त्यो सार्वभौम सभामा पूर्ण छलफल गरी संविधानका हरेक धारा र हरेक दफा विधिसम्मत ढंगले पास होस् भन्ने सबैको चाहना थियो । त्यही कुरा मात्र मैले गरेको हु“ ।

अहिले मुलुक सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, आज फेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो गरिमा छ । त्यसबाट विचलित हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । मुलुकमा अझै विधि बसिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी निकाय र संस्थाहरूले आआफ्नो स्थानमा बसेर काम गर्नुपर्छ ।

कसले के गर्यो र ?

केही त्यस्ता घटना भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्नुभएन होला तर संसद्ले उहा“माथि महाभियोग लगाउने र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया मिलेको थिएन । कार्यपालिकाको अधिकारमाथि पनि केही हस्तक्षेप भएका छन् । न्यायपालिका पनि संयमित हुनुपर्छ भने कार्यपालिकाले पनि जथाभावी गर्नुहुन्न । एकअर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप होइन, संयमित हुनुपर्छ । अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नसके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । प्रक्रियाहरू गलत भएका छन् । एकअर्कालाई आदर गर्दै संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सके मात्र राष्ट्र सफल हुन सक्छ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग पक्रन सक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय समस्यामा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउ“मा बसेर समाधान दिनुपर्छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धा थाती राखेर विदेश नीति र राष्ट्रिय समस्यामा एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।

तराई–मधेस, पहाड, हिमाल रहेको हाम्रो देशमा एकअर्को भूभागप्रति अन्तरसम्बन्ध छ । एउटामा हुने क्षतिले अर्कालाई असर गरिरहेको हुन्छ । चुरे र पहाडका जंगलहरू नोक्सान हु“दा आज मधेसमा बाढीले दुःख दिएको छ । हजारौँ विस्थापित भएका छन् । डेढ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने करोडौँको अन्नबाली नोक्सान भएको छ । चुरे सखाप हु“दा मधेस रहँदैन । भूक्षय जोगाउनका लागि जंगल आवश्यक पर्छ । तर, चारकोसे झाडीस“गै चुरियाको जंगल पनि समाप्त भयो । अब चुरेमा गएको पहिरोले मधेसका नदीहरूको सतह माथि आएको छ । नदीको सतह बढेपछि खोला र पानी बस्तीमा पस्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ । पहिले चारकोसे जंगल सकियो भने त्यसपछि चुरेमाथि आक्रमण भयोे । चुरे सकिएपछि महाभारत रेन्जमा आक्रमण हुन्छ अनि हिमाल पुग्छ ।

अनि तपाईंकै बेलामा राष्ट्रपति चुरो संरक्षण अभियान सुरु गर्नुभएको होइन ? त्यसले के गरिरहेको छ ?

हो । मेरो आफ्नै अनुभवले त्यो गठन गरेको हो तर त्यसले जति गर्नुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । ६० प्रतिशत जनता बचाउनका लागि र अन्न, जल र जमिन जोगाउनका लागि चुरे बचाउन आवश्यक छ । त्यसैले चुरेको संरक्षण र त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसको फेरि अर्कै कहानी छ । त्यहा“ राजनीतिक नेता, व्यापारी, सचिव, पुलिस, मन्त्री धेरैको लगानी र सहभागिता छ । अहिले मात्र होइन, २०३६ को जनमत संग्रहलाई जिताउन सूर्यबहादुर थापाले जंगल नै फ्रि गरिदिएका थिए । अहिले जुन गतिमा चुरे दोहन भइरहेको छ, यसले हाम्रो देश मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नै । जथाभावी सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिने र हरठाउ“मा डोजर लगाउने अवैज्ञानिक ढंगबाट बाटो बनाउ“दा थप समस्या आएको छ । यस पटक चुरिया क्षेत्रमा धेरै पानी प¥यो र खहरे खोलामा बाढी आउ“दा तराईमधेसमा डुबान परेको छ । अन्न र जल मिल्ने ठाउ“ नष्ट भइरहेको छ । त्यसलाई जोगाउन सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा तपाईंको केही जिम्मेवारी छैन, मुलुकको समस्या समाधान गर्न ?

छ । राष्ट्रपतिबाट निस्किएपछि केही समय स्वास्थ्यमा समस्या आएर उपचारतिर लागेँ । अब स्वस्थ भएको छु । बढीमा माघदेखि चुरेको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चेतना जगाउने र त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब दिन लागिपर्नेछु । कानुन बन्यो भने त्यसले एउटा गति लिनेछ ।

कानुन बनाउनै यतिका समय किन लाग्ने रहेछ ?

राष्ट्रपति भएको एक वर्षपछि नै मैले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएको हो । संस्था बन्यो तर कानुन बन्न नदिन विभिन्न स्वार्थसमूहहरू खेलिरहेका छन् । कतिले बुझेका छैनन्, कतिले त्यसलाई कमाइ खाने भा“डो बनाएका छन् ।

चुनावमा को जित्छ वा हार्छ त्यो ठूलो कुरा होइन लोकतन्त्रले जित्ने हो । देश र जनताले जित्ने हो । विकासको बाटो खुल्छ र आर्थिक समुन्नति हासिल हुनेछ । त्यसका लागि हामीले वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासका योजनाहरू पनि बनाउन सक्नुपर्छ ।

आज मधेसमा बाढीका कारण जुन विपत् आइपरेको छ । सरकारले पीडितहरूलाई गा“स, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ र अझै ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्छु ।

Contact Information

प्रकाश र सम्पादक :
सुरेश कुमार बादल - ( ९८५१२३२८१४ )


सह - सम्पादक : 
चन्द्र शेखर चौधरी - ( बारा कलैया ९८५५०४५४८३)
राम नरेश प्र. चौरसिया - ( पर्सा बिरगंज ९८१२२९३७४४)
प्रेम कुमार राय  ( जीतपुर सिमरा बिज्ञापन प्रमुख - ९८१४२७५५६६ )


कानुनि सलाहकार :
अमय कुमार दाश (अधिबक्ता ) 

 

Email:- news.terai@gmail.com
Office :- Birganj - 8, Parsa (Nepal)

Visitors Counter

013689
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
206
287
493
3376
5313
13689

Your IP: 107.20.115.174
2017-12-11 19:01

Facebook Live Feed