news.terai@gmail.com

९८५१२३२८१४

Birgunj-8, Parsa, Nepal

 

राम साह

धुर्मुस जस्ता व्यक्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ceo भएको भए के भुकम्प पिडितहरूको अवस्था  अहिले सम्म यस्तै हुन्थ्यो ? Dr गोविन्द केसी जस्ता  स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए के तेरह चोटी अनसन बस्नुपर्थ्यो ? पुर्व नेपाल सरकारको मुख्य सचिव एवं बागमती सफाई महाअभियानका मुख्य अभियन्ता लिलामणि पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएको भए भ्रस्टचारीहरूको नेपालबाटै पाता साफ हुन्थ्यो I

 

दिनको २०/२२ घण्टा बागमती सफाइको लागि  स्वयम्सेवि रूपले  दिन सक्ने बागमती पुत्र बागमती सफाई अभियन्ता उमेश बोहरा या अर्जुन धरेल ,लक्ष्मी पौडेल, हेमराज कार्की,गोविन्द काफ्ले  जस्ता  इमान्दार सक्षम व्यक्ति अधिकार सम्पन्न बागमती समितिको अध्यक्ष भएको भए बागमती  लगायत काठमाण्डौका नदीहरूमा कलकल पानी बगी राख्थ्यो होला ?

हाम्रै रैथाने नेवारी सा:गा प्रबिधि बाट उपत्यकाका फोहरलाई मोहर बनाउन लागि परेका दीपक लोहनीज्यु फोहरमैला व्यस्थापन मन्त्री भइ दिएको भएको काठमाडौं एवं देशकैको फोहरमैलाको व्यस्थापन गर्न यति समय नै लाग्दैन्थियो कि ?

 

एक महिनामा स्वयम् सेवी रूपमा त्रिभुवन अन्तर-राष्ट्रिय विमानस्थल टल्काई दिने खेम शर्मा -सफाई मन्त्रि भइ दिएको भए नेपाल भरिका सबै विमानस्थलहरू टल्की रहेका हुन्थे I

पुष्पा बस्नेत जस्ता व्यक्तित्व बालबालिका एवं महिला मन्त्री भइ दिए सोच्नुस त नेपालमा बालबालिका एवं महिलाको अवस्था कस्तो हुने थियो ?

इमान्दार एस पी रमेश खरेल जस्ता नेपाल सरकारको गृह मन्त्री भएको भए सोच्नुस त के गुण्डाहरू डनहरू संसद्को उमेदबार हुन पाउन्थे ?

 

के नेपाली जनता यसो भएको चाहन्छन ? के यो नेपालमा सम्भव छ ? छ भने किन न नभएको होला ? छैन भने भन्ने किन ? के सतिले नेपाललाई श्रापेर यस्तो सम्भव न भएको हो ? कि नेपालका नेताहरूले यस्तो हुन न दिएको ? यदि यसो हो भन्ने उनीहरू कसरि जनताका नेता भए ? किन उनीहरू नै फेरी फेरी चुनाव जित्छन ? जनता सचेत हुने बेला आएको हो कि? अब उनीहरूको विकल्प खोज्ने हो कि? बिकल्पमा आएकोलाई जिताउने हो कि?

 

धुर्मुसको परिचय दि राख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ ,सर्बत्र लोकप्रिय कलाकार,सामाजिक अभियन्ता  कसै कसैको लागि त भगवान नै हुन नै साबित भएका छन् यिनी I भनेकै समयमा भूकम्प पिडितहरूका लागि गिरंचौरमा नमुना बस्ति, मुसहरहरूको लागि बर्दिबासमा नमुना बस्ति बनाई हस्तानान्तरण गरि सकेका धुर्मुस अहिले सन्तपुरमा बाढी पिडित हरूको लागि नमुना बस्ति बनाई हस्तान्तरण गर्न दिन रात न गनी लागि परेका छन् I यिनलाई कुनै बाधा व्यवधानले रोकेन तर देश हाकी रहेकाहरू बाचा गरे अनुरुप काम गर्न नसक्दा अहिले सम्म भूकम्प पीडितहरू दुख भोग्न बाध्य छन् I यी इमान र जवानका धनि महानायक धुर्मुस अब बस्ती बनाउने भन्दा देश बनाउने बेला आएको हो कि?

 

गोबिन्द केसी टिचिंग अस्पतालका एक हाड जोर्नी सम्बन्धी डक्टर हुन,उनी अविवाहित छन I

उनको आफ्नो परिवार छैन तर पनि हाम्रो परिवारको लागि स्वास्थ्य सेवा को राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ र स्वास्थ्य शिक्षामा भइ राखेको माफियाहरू लुट तन्त्र लाई उन्मुलन गर्न बारम बार अनसन बसेर आफ्नो शरीरलाई दुख दिन्छन आफै दुख सहन्छन कमाएका पैसा ले औषधि केनर बिभिन्न दुर्गम ठाउमा गई उपचार समेत गर्छन I अनसन को लगतै आफु अस्वथ हुदा पनि तिलाठीमा गएर बाढी पीडितहरू को उपचारमा खटिन पुगेका थिए .यी महामानव जसलाई तिलाठी बासीहरू भगवान भन्दा रैछन तर उनलाई नेपाल सरकारले पागल बन्न पछी परेन I उनी १३ चोटी सम्म अनसन बस्दा पनि स्वास्थ्य शिक्षा समबन्धि बिधेयक कहिले संसदमा अडकिन्छ भन्ने कहिले रास्ट्रपति को मा.संसदमा उनले उठाएको बिषयको पक्षमा बोल्ने सांसद भेटिन्दैन्न र उनीलाई बारम्बार बिभिन्न बहानामा झुकियाइन्छ.उहा जस्तो महामानवले स्वास्थ्य मन्त्रीको गरिमालाई बढाउने हो कि ?

लीलामणि पौडेल नेपाल सरकारका सेवाबाट निबृत भइ सकेका इमान्दार साहसी निडर एकदमै स्वच्छ छबी भएका मुख्य सचिव हुन I हाल चीनको लागि नेपाली राजदुत हुन र त्यहाँ पनि आफ्ना कार्य कौसल देखाउन सफल भइ रहेका छन् बिभिन्न चिनिया लगानीहरू नेपालमा भित्रियाएर तथा नेपाल –चीनको मैत्रीक सम्बन्ध सुधारेर I बागमती सफाई महा अभियान सुरुवात देखि लिएर ncell लाई कर तिराउन तथा फास्ट ट्रयाकमा हुन लागेको अनियमितता रोक्न अहम भूमिका खेलका क्षमतावान निष्ठावान व्यक्तित्व लाई अदुवाको प्रमुख बनाएर भ्रस्टाचार निर्मूल पार्न सकिन्छ कि ?

 

हामी सामाजिक र विवेकशील प्राणी भएको पढ्दै र सुन्दै आएकै हौ , तर अब हामी राजनीतिक प्राणी रहेको हो भन्ने पनि बिर्सन मिल्दैन I कुनै पनि क्षेत्र कुनै पनि जनता राजनीति बाट अक्षुतो रहन्न सक्दैन र देशको बिकाश र समृद्धि राजनीति न सुध्रि सम्भव हुदैन I राजनीति आफैमा फोहर हुदै होइन यसलाई त फोहर नियत आचरण भएकाहरूले फोहरी खेल बनेका हुन Iअसल इमान एवं जमान भएका निष्ठावान सक्षम राजनीतिकर्मिहरूके देश समृधि तिर लान सक्ने कुरा हाम्रै दुइ छिमेकी चिन र भारत बाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ I

 

 

समाज सेवाले मात्र देशको सर्वंगिन बिकाश हुने कुरा दिवा सपना मात्र हुन्छ ,समाज सेवा रानी पोखरी भर्न एक ग्लास पनि खन्याए झैँ हो I यदि साच्चै देश बनाउने हो भन्ने समाज सेवामा लागी रहेकाहरू र राजनीति लाई पेशा हैन सेवा ठान्नेहरू बीच यथासिघ्र तालमेल एवं सहकार्य हुन एकदम जरूरी छ I सता एवं लुट तन्त्रको लागि बाम गठबन्धन ,तालमेल हुन् सक्ने , लोकतान्त्रिकहरू एकै ठाउँमा आउन सक्ने तर हामी देश बनाउने भनेर समाज सेवा एवं राजनीतिमा लागेकाहरू संगै आउन अझै कति कुर्नु पार्ने ? बारम्बार त्यहि गैर जिम्मेवार भ्रस्ट एवं नैतिकहीन हरूलाई आफ्नो अमुल्य मतदान गरि राख्ने ? कहिले सम्म राज्यको दोहन गर्ने जिम्मा तीनिहरूलाई सुम्पी राख्ने ? हाम्रै जीवन कालमा देश बनेर मर्न सबै आ-आफ्नो कम्फोर्ट जोन बाट माथि उठ्न नसकी कतिन्जेल यो देश सतिले स्रापेकोको ले समृद्ध हुन नसकेको रटान लाई राख्ने ? कहिले सम्म गुण्डा डन पाल्ने एवं उनीहरूलाई उमेद्वार समेत सिफारिस गर्ने हरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाई राख्ने ? जनता जनार्धन अनि नेता सेवक कहिले भएको हेर्न पाइने ?

 

भनिन्छ सहि समयमा सहि मान्छे सहि ठाउमा पुग्यो या पुर्याउन सक्यो भन्ने हरेक कुरा सम्भव हुन्छ I अहिले नेपालको सम्रिधिको लागि सहि समय आएको छ र सहि बिकल्पको रूपमा विवेकशील साझा पार्टी आइ सकेको छ I छिन मै सतामा र छिनमा पैतालामा पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्ने जनार्धन जनताले बिबेक पुर्याउने बेला आएको छ I सहि बिकल्पको रूपमा आएकोलाई साथ दिई लूट तन्त्र दण्डहीनता भ्रस्टाचार एवं निरन्तर राज्यको दोहन गर्नेहरूलाई पाठ सिकाउने बेला आएको छ ? उनीहरूलाई उनीहरूको वास्तविक औकात महसुस गराउनु पार्ने समय आएको छ Iजनताको मन र मत परिवर्तन हुनुपर्छ र हाम्रा भन्दा राम्रालाई जिताउनु पर्छ  I जनता र कार्यकर्तामा फरक देखिनु पर्छ र नाताबाद-कृपाबाद ,पार्टीगत एवं कार्यकर्ताको स्वार्थ परिपुर्तिमा व्यस्तहरूलाई मतदान द्वारा बढार्नु पर्छ I समाज सेवामा तल्लिन एवं समाज सेवाबाट देश बनाउने सोच राख्नेहरू समेत बैकल्पिक शक्ति र अबको आशाको रूपमा उदाई रहेको विवेकशील साझालाई खुलेर साथ दिने अबको आवश्यकता बनेको छ I

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५ कात्तिक, काठमाडौं । पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन बाँकी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले आजबाट मतदाता शिक्षा शुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न प्रेरित गर्न र भोट हाल्ने तरिका सिकाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

मतदाता शिक्षाका लागि करिब २० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरु जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँमा परिचालित हुँदै भोट हाल्ने तरिका सिकाउन सक्रिय भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र अलग अलग बनाउन निर्देशन दिएपछि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि ढिला शुरु भएको हो । यसअघि आयोगले एउटै मतपत्र छापेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले अलग अलग मतपत्र छापेर जिल्ला जिल्लामा पठाउँदा ढिला भएको हो ।

पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउँदो मंसिर १० गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते तोकिएको छ ।

बिरगंज कार्तिक २१ - बिरगंजमा  रक्षा नेपालको सहयोगमा पर्सा र समाज बिकाश समितिको सहयोगमा बलात्कारिलाइ पकराउ गरि कारवाहीको माग राख्दै दबाब र्याली निस्केको छ / पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–४ देउरवानाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने युवा खुलेआमा घुमिरहेका छन् । घटना भएको एकसाता बित्न लाग्दासमेत प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न चासो देखाएको छैन ।

कार्तिक २५ काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजधानीकै मतदातासमेत कसरी भोट हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि अर्बौं विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा मतदाता अन्योलमा परेका हुन्। मुख्य गरी प्रदेशसभाको मतपत्रका विषयमा मतदाता अल्मलिएको पाइएको छ।

राजधानीका कतिपय मतदातालाई त आफ्नो नाम प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुन क्षेत्रमा छ भन्ने समेत जानकारी छैन। डल्लु, स्वयम्भू, वसन्तपुर, माछापोखरी, बालाजु, वनस्थली, नागार्जुन क्षेत्रका मतदाताले कसरी भोट राख्ने भन्ने विषयमा कसैले नसिकाएको गुनासो गरेका छन्।

काठमाडौं-८ को डल्लु आवास क्षेत्रका सुरेश महर्जनले नेता भोट माग्न आए पनि भोट हाल्ने प्रक्रियाबारे नसिकाएको बताए। ‘हामी यहाँको प्रदेशसभाको कति नम्बरमा पर्छौं भन्नेसमेत थाहा छैन', उनले भने। सोही क्षेत्रका राममान डंगोलले गुनासो पोखे, ‘कतिवटा मतपत्र हुन्छन् र कति ठाउँमा भोट राख्ने हो भन्ने थाहै नपाई कसरी भोट हाल्ने ? '



आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि अर्बौं विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा मतदाता अन्योलमा परेका हुन्।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका हरिराम शर्माले प्रतिनिधिसभाका लागि क्षेत्र ७ मा परेको भए पनि प्रदेशसभाको क्षेत्रबारे जानकारी नभएको बताए। ‘कसैले दुई ठाउँमा भोट हाल्ने भन्छन्, कसैले तीन-चार ठाउँमा भन्छन्,' उनले भने, ‘व्यक्तिपिच्छेका कुराले अन्योलमा परेका छौं।' क्षेत्र ७ कै शेषमतीका राजन अर्यालले पनि प्रदेशसभाको कति नम्बर क्षेत्रमा आफ्नो नामावली छ भन्ने थाहा नभएको बताए।

‘आयोगले राजधानीमा त मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने मुलुकका अन्य जिल्ला र भूभागको अवस्था कस्तो होला ? ' वनस्थलीका महेश श्रेष्ठले भने।

कार्तिक ६, २०७४-सरकारले संसद्बाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले डा.गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कानुनी मान्यता पाउँनेछ । डा. केसीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश अनुमोदन नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि डा. केसीले गत बुधबार १३ औं अनशन तोडेका थिए ।

पारित अध्यादेशमा उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनसमेत दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अब बन्ने चिकित्सा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता गरी कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

कलेजले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाहीको प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् ।

त्यस्तै आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरे तथा उल्लंघन गरेमा, निर्देशन नमानेमा सम्बन्धन खारेजी हुने व्यवस्था छ ।

डा. केसीको मागअनुसार संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सहमति गरेको थियो । एमाले र माओवादी सांसदले आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुने गरी विधेयक ल्याउन चलखेल गरेपछि केसी पटक–पटक अनशन बसेका थिए ।

डा. केसीका वार्ता टोली सदस्य डा. अभिषेक सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय चिकित्सा शिक्षाको कोसेढुंगा भएको बताए । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोग बनेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सुधार हुने उनको भनाइ छ । अब निर्वाचनबाट आउने संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भएमात्र त्यसले ऐनको रूप लिनेछ, पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 

 

Contact Information

प्रकाश र सम्पादक :
सुरेश कुमार बादल - ( ९८५१२३२८१४ )


सह - सम्पादक : 
चन्द्र शेखर चौधरी - ( बारा कलैया ९८५५०४५४८३)
राम नरेश प्र. चौरसिया - ( पर्सा बिरगंज ९८१२२९३७४४)
प्रेम कुमार राय  ( जीतपुर सिमरा बिज्ञापन प्रमुख - ९८१४२७५५६६ )


कानुनि सलाहकार :
अमय कुमार दाश (अधिबक्ता ) 

 

Email:- news.terai@gmail.com
Office :- Birganj - 8, Parsa (Nepal)

Visitors Counter

013635
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
152
287
439
3322
5313
13635

Your IP: 107.20.115.174
2017-12-11 18:47

Facebook Live Feed