आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएका कारण केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भए पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार तथा पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार खर्च भएको गिरीले जानकारी दिए ।
उनले चालु आवमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बताए सरकारी निकायतर्फ प्रदेशसभाले ६८ं.५६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४४.३६, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८८.१४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१ र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६, र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गरिएको छैन । ती रकम सरकारको कोष मै रहनेछ ।
गत आवमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सबभन्दा कम बजेट खर्च हुने आव २०७८/७९ नै रहेको छ ।
