साउन ६ , वीरगञ्ज । औषधी व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय वीरगञ्जले प्रदेश नं २ को ६ वटा र प्रदेश नं ३ को तीन वटा जिल्लाका औषधि पसल नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
यी ९ जिल्लामा ४ हजारको हाराहारीमा औषधी पसल दर्ता छन् । तर ती औषधि पसल अनुगमन गर्ने ४ जना निरीक्षकमात्र छन् । एउटा निरीक्षकको भागमा १ हजारको हाराहारीमा औषधी पसल पर्ने देखिन्छ । कार्यालयमा ९ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिले ४ जना स्थायी र ४ जना करारका गरी ८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
थप २० जना कर्मचारी आएपनि ९ जिल्लाको औषधी पसलको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्न मुश्किल हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कार्यालयले औषधी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको सूचना अधिकारी एवं फार्मेसी अधिकृत भाग्यनारायण सिंहले बताए । ‘पारामेडिक्सबाट अहिले समस्या देखिएको छ, सिएमए पढ्छन्, क्लिनिक भनेर पसल खोल्छन् तर औषधी बेच्छन्’ उनले भने ‘प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या यथावत छ ।’
कार्यालयले एक वर्षमा औषधिसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा अदालतमा ५ वटा मुद्धा दर्ता गरेको छ । कार्यालयले सोही अवधीमा २९ वटा औषधी पसल बन्द गर्नुको साथै ८२ वटा औषधी पसललाई सचेत गराएको र ९८ वटा पसललाई स्थलत निर्देशन दिएको छ ।
विभागको वीरगञ्ज स्थित शाखा कार्यालयले पर्सा, बारा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी धनुषा, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जिल्ला हेर्दै आएको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा दीपक सार्की, सुनिल श्रेष्ठ र सुजन सुवेदी विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ । उनीहरु विरुद्ध प्रतिवन्धित औषधी विक्रि तथा दुरुपयोगको मुद्धा दर्ता गरिएको छ
विभागको वीरगञ्ज शाखा प्रमुख सरस्वती डंगोलका अनुसार महिनामा कम्तीमा एउटा मुद्धा दर्ता भइरहेको बताइन् । कार्यालयले औषधी उद्योग तथा पसलको अनुगमन समेत गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कार्यालयले ९ वटा औषधी उद्योग र ३ सय ५० वटा औषधी पसलको अनुगमन समेत गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको पाइएपछि कसुर बढी देखिएका २९ वटा औषधी पसल बन्द गर्नुको साथै ८२ वटा औषधी पसललाई गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराएको छ भने ९८ वटा पसललाई स्थलत निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
