काठमाडौं चैत १३ गते। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, उपसमितिले माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्याकंन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा र मूल्यांकन स्थानीय सरकारले गर्ने, माध्यमिक तह कक्षा १० को परीक्षा र मूल्यांकन प्रदेश तहले गर्ने तथा माध्यमिक तह कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्यांकन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक परीक्षा बोर्डले र कक्षा १२ को परीक्षा तथा परीक्षाको ब्यवस्थापन, मूल्यांकन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
हालसम्म कक्षा १० को पनि परीक्षा सञ्चालन, ब्यवस्थापन र मूल्यांकन पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत केन्द्रबाटै भइरहेको छ । कानूनको अभाव र प्रदेशको क्षमताका कारण एसईईको परीक्षाको ब्यवस्थापन राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले नै गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल बताउँछन् । सहसचिव लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कक्षा १० को प्रदेशले लिने भन्ने हो तर, कानून बन्न बाँकी छ । प्रदेशको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने छ ।’
