गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै नेकपाका नेता भीम रावलले एक ट्वीट गर्दै ‘कानुन नबन्दै हतारमा सर्कुलर जारी गरेर सरकारले २०६३ कै हतारोलाई निरन्तरता दिएको’ आरोप लगाए ।

उनले लेखे, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर विडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि ?’

भीम रावलको यो असन्तुष्टी र आपत्तिसँगै अन्य नेताहरुले पनि सरकारको सर्कुलरप्रति आपत्ति जनाए  । त्यसपछि यस विषय ज्यादै पेचिलो पनि बन्यो ।

४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च

यसको अर्थ अहिले यस्तो खालको नागरिकता विधेयक ल्याउने र पहिलेको २३ लाख अनि अहिलेको ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयत्न गर्ने भनेको नेपाललाई भारतीय भूमिमा विलय गराउने योजना हो ।

यूपी बिहारका सीमावर्ती क्षेत्रका आधा भारतीयसँग नेपालको नागरिकता !

नेकपाका नेता भण्डारीका अनुसार अहिले पनि यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालका सीमावर्ती क्षेत्रका आधा मान्छेसँग नेपाली नागरिकता रहेको छ । उनले भने ‘ती स्थानहरुका आधा भारतीय नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो र यसले नेपालालई सिक्किमीकरण र फिजीकरण तर्फ लैजाँदैछ ।’

हेर्दाहेर्दै देश सिक्किमीकरण हुन्छ : चित्र बहादुर केसी

यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न नसके देश सिक्किम बन्ने दाबा गरेका छन् ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको बताएका थिए ।

उनले भने देश अब फिजी, सिक्किम हुनेवाला छ । मैलै तपाईंहरूलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन ।’ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्दै संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम गरेको आरोप केसीले लगाए ।

ratopati