वीरगन्ज ३१ जेठ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य १४ कट्ठा जग्गा फर्जी कागजात तयार गरी भूमाफियाले व्यक्तिलाई बेचेको खुलेको छ ।
नगरपालिकाको २१ कित्ता जग्गा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले हडपेको खुलेको हो ।
उक्त जग्गाको लगत आर्थिक वर्ष २०६७ र ६८ सम्म तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा थियो । त्यसपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ तर सोसम्बन्धी लगत वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको रेकर्डमा छैन ।
अहिले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ । खोजीकै क्रममा २१ कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा खुलेको पुगेको हो ।
यता महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले लगत नभेटिएको बताए । ‘यो धेरै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको छ, लगतै गायब छ,’ उनले भने, ‘हामीले हेर्ने भनेको कार्यालयको अभिलेखबाट नै हो, त्यही नभेटिएपछि समस्या भएको छ ।’
साबिक वीरगन्ज नगर पञ्चायतअन्तर्गत व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा ‘प्लटिङ’ गरेको थियो । तीमध्येका धेरैजसो प्लट समितिले विभिन्न व्यक्तिलाइ बिक्री ग¥यो । केही प्लट बिक्री हुन बाँकी थिए । समितिले बिक्री हुन बाँकी रहेका प्लटसमेतको लगतसहित सम्पूर्ण स्वामित्व तत्कालीन समयमा नै वीरगन्ज नगर पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
त्यसमध्येका २१ कित्ता जग्गा महानगरपालिका कार्यालयको लगतबाट गायब पारी व्यक्तिलाई नक्कली कागजात बनाएर बेचिएको सूचना पाएपछि यसको खोजी सुरु भएको हो ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार जग्गा हिनामिनामा केही महानगरपालिका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र वीरगन्जका भूमाफियाको संलग्नता छ ।
वीरगन्जको मुटु मानिने यहाँको मुख्य बजार आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेका ती प्लटको हालको मूल्य प्रतिधुर ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ छ । सबै जग्गाको मूल्य एक अर्ब १३ करोडदेखि एक अर्ब ४४ करोडको बीचमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२९ असोज २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वीरगन्जमा आदर्शनगर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सोही ठाउँमा आजको आधुनिक वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र पर्छ ।
