काठमाडौं चैत्र २२। नेपालमा अहिले सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्ना सन्तानलाई नीजि संस्थानहरुमा पठाउँने गरेका छन् । सरकारी संस्थामा काम गरेर आफुले निजी संस्था चलाउँदै हिड्नेहरुको पनि ठुलो जमात रहेको छ । आफैले पठाउँने विद्यालयमा आफ्नै छोराछोरी नपढाउँदा उनीहरुले अरुका सन्तानलाई कस्तो शिक्षा दिन्छन् भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो बिचमा सल्यानको एक गाउँपालिकाले नयाँ घोषणा गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्देश्यले नमुना कामको थालनी गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा बासोबास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको पाइएको खण्डमा सेवाबाट बन्चित गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उल्लंघन गरेर सामुदायीक विद्यालयमा छोरा छोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का गर्ने पनि जनाउँनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा धेरैकुरा सुधार्न आवश्यक छ जसको शरुवात हामीले गरि सकेका छौं, सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न विधि र प्रकृयाका माध्ययमबाट कक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री र तालीमप्राप्त र अनुभवी समेत उपलब्ध छन् ।’
