सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन् ।

रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनाका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेको रिटमा भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढंष्ले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न तथा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र÷प्राधिकरण निर्माण गर्न समेत आदेशको माग राखेका छन् ।